आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 | पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज | आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज | Atmanirbhar Bharat Abhiyan Online Registration | Atma Nirbhar Bharat Yojana | आत्म निर्भर भारत आर्थिक पैकेज घोषणा – इसके लाभ व पात्रता.
हम सभी जानते हैं पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है इसके संक्रमण को रोकने के लिए एक मात्र तरीका है social distancing इससे संक्रमण से बचाव की सम्भावना बढती है. इसीलिए सरकार ने देश के सबसे ज्यदा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन लगा रखा है धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जा रहा है. इसीलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है. 3.0 आत्मनिर्भर भारत अभियान में 12 नई योजनाओं को शुरू किया है.
तालाबंदी का सबसे बुरा सर सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमियों पर पड़ा है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है.
Atmanirbhar Bharat Abhiyan pdf
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मानना है हम भारतियों में आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. कोरोना महामारी ने हमे एक चीज से अवगत कराया है – की अब भारत को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए. इसीलिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रूपए के राहत (आर्थिक) पैकेज की घोषणा की. जो की लगभग भारत की 10% जीडीपी के बराबर होगा. और यह पैकेज COVID-19 महामारी और आर्थिक मंदी को नई रफ़्तार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ऐडा करेगा.
| अभियान | आत्मनिर्भर भारत अभियान |
| श्रेणी | आर्थिक राहत पैकेज |
| राशी | देश की 10% GDP के बराबर (20 लाख करोड़) |
| घोषणा | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा |
| उद्देश्य | 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना |
| लाभ | देश का प्रत्येक व्यक्ति |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmindia.gov.in |
| सरकार | केंद्र सरकार के अंतर्गत |
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को आत्मनिर्भर बनाना और जिससे हर नागरिक संकट की घडी में संयम से काम ले और कदम से कदम मिला के चल सके. इस पैकेज का से हर सेक्टर को मदद मिलेगी और गुणवत्ता भी बढेगी.
आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है
MSME के तहत की गयी मुख्य घोषानाएँ –
| 3 lakh crore collateral free automatic loans for business, including MSMEs | MSME सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ की निशुल्क कोलैटरल स्वचालित ऋण |
| RS 20 thousand crore subordinate Debt for stressed MSMEs | MSME के लिए 20000 हजार करोड़ अधिनिस्थ ऋण |
| Rupees 50000 crore equity infusion through MSME fund of funds
MSME faces a severe shortage of equity. Will provide equity funding for MSMEs with growth potential with visibility |
और MSME के फंड के माध्यम से 50000 करोड़ का इक्विटी इन्फ़्यूज़न |
| The new definition of MSMEs
The new definition will be revised, investment limit, additional criteria of turnover, announcement to the law will be revised
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MSMEs की नयी परिभाषा |
| Other interventions for MSMEs
Global tender for to be disallowed upto ₹ 200 crores – emarketing linkage |
ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ रूपए तक का
MSME के लिए अन्य हस्तक्षेप |
| Also ₹ 2500 crore EPF support for Business and workers for 3 more months.
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इस अभियान में 3 और महीने के लिए श्रमिकों और व्यपारियों के लिए 2500 करोड़ रुपये का EPF समर्थन |
| EPF contribution reduced for business and workers – ₹ 6750 crores liquidity support. | EPF अंश्वाद अगले 3 महीने के लिए श्रमिकों और व्यापर के लिए कम हो गया है. |
| ₹ 30000 करोड़ liquidity facilities for HFCs/MFIs/NBFCS
Both primary and secondary market transactions in investment grade debt paper of NBFCs/HFCs/MFIs – securities fully guaranteed by Govt of India |
एनबीऍफ़सीएस/एचऍफ़सी/एमऍफ़आई के लिए 30000 करोड़ की तरलता सुविधा |
| ₹ 45000 crore partial guarantee scheme for NBFC. | Rs 45000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना एनबीऍफ़सी के लिए |
| 90000 crore Rs liquidity injection for DISCOMs
Revenue of power distribution have plummeted. |
DISCOM के लिए 90000 हजार करोड़ की तरलता इंजेक्शन |
| Relief to contactors
Extension – up to six month Govt agencies to partially release bank guarantees, to extend contracts are partially completed, to ease cash flows |
ठेकेदारों को राहत मिलेगी |
| Real estate – Extension of registration/completion date of real estate under RERA | रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का वस्त्र RERA के तहत |
| ₹ 50000 crore liquidity through TDs/TCS reduction | TDS/TCS कटौती के माध्यम से 5000 करोड़ रूपए की तरलता |
| Other tax measures
All pending refunds to charitable trusts and noncorporate businesses & professions. Due date of ITR – for FY 2019-20 will be extended from 31st July to 30th November 2020 Tax audits from 30 Sept to 31 Oct 2020 |
अन्य कर उपाय |
Atma Nirbhar Bharat Abhiyan package details
हाल ही में देश के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ANBA 3.0 में नई घोषणा की गयी हैं. जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बल देना है. इससे बुनयादी ढांचे को मजबूत करना है और किसानों की आय को दोगुना करना है. आत्मनिर्भर भारत अभियान सभी राज्यों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और सभी योजनाओं के लिए शुरू किया गया है.
Atmanirbhar bharat abhiyan के ५ स्तम्भ – मांग, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रोद्योगिकी, विब्रेंट डेमोग्राफी.
इस रहत पैकेज में गरीब श्रमिकों और किसानों के लिए भी बहुत कुछ है – इसके अंतर्गत Direct support to farmers, rural economy provided post COVID-19 (किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करना Coronavirus pandemic के बाद).
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना – रोजगार क्षेत्र को बल देने पर बल दिया जायेगा. योजना से केवल वाही संस्थाएं भाग ले सकती हैं जो EPFO के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं. Boost for Employment Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana.
Emergency Credit Line Guarantee Scheme – कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जायेगा. जिसके अंतर्गत व्यवसाय लोन लिया जा रहा है. MSME यूनिट, बिज़नस एंटरप्राइज, इंडीविजुअल लोन तथा मुद्रा लोन लेने वाले व्यक्ति पात्र होंगे.
आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम – इसके अंतर्गत घरेलु विनिर्माण को बढ़ावा दिया जायेगा. जिससे निर्यात बढ़ें और आयात कम हो. इसमें 10 नए सेक्टर जोड़े जायेंगे. advance chemical cell bettery, electronics and textile production, food product, automobile & aut components, pharmaceutical drugs, speciallity steel etc.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – इस योजना का उद्देश्य 1800000 घरों को पूरा किया जायेगा जिससे लगभग 78 लाख दे ज्यादा लोगों को नौकरी के अवसर उत्पन्न होंगे.
Construction and infrastructure sector को सहायता – सरकार द्वारा परफॉरमेंस सिक्यूरिटी को 5-10% से घटाकर 3% कर दिया गया है. इससे इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के पास काम करने के लिए ज्यादा कैपिटल होगा. टेंडर भरने के लिए ईएमडी की जरूरत नहीं होगी.
घर बनाने वाले तथा घर खरीदने के वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ – डिफरेशियल को 10% से बढाकर 20% तक कर दिया है. Demand booster for residential real estate income tax relief for developers & home buyers.
Agriculture Subsidy Fertilizers – प्रतिवर्ष fertilizers का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. इसीलिए fertlizers पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए सहायता पैकेज allocate किया है जिससे करोड़ों किसानों को फायेदा होगा.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना – योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्तव्यवस्था में वृद्धि होगी. जिससे प्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा बेरोजगारी में कमी आएगी.
Boost for project exports – Rs 3000 crore to EXIM bank for lines of credit.
Capital and industrial stimulus – Rs 20000 crore additional budget outlay will be provided towards capital and industrial expenditure.
COVID-19 Vaccine के शोध तथा विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
Atma Nirbhar Bharat Abhiyan Package pdf
किसानों की आय को बढाने के लिए अन्य 11 विशेष योजनाओं की घोषणा करे हुए हुए भारत सरकार ने देश को बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया है. यह सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए की गयी है.
- पिछले २ महीने से शहरी गरीबों और प्रवासी लोगों के लिए सहायता (support for stranded, migrant and urban poors during last two months).
- MGNREGS support to migrant unskilled workers. प्रवासियों के लिए MGNREGA सहायता.
- श्रमिक संहिता में बदलाव जिससे श्रमिकों को लाभ होगा. और प्रवासियों के लिए मुफ्त भोजन की आपूर्ति और हर सम्भव सहायता प्रदान करना. eNAM Kisan Registration
- Focus on One Nation One Ration Card – भारत के किसी भी fair price shop से PDS का उपयोग करने वाले प्रवासियों को सक्षम करने के लिए Technology system को अपनाया जायेगा.
- श्रमिकों/प्रवासी मजदूरों के लिए ARCH कम किराये वाले आवास परिसर.
- Rs 1500 करोड़ मुद्रा शिशु ऋण के लिए, Rs 5000 करोड़ विशेष क्रेडिट सुविधा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए.
- through extension ऑफ़ CLSS – इसके माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम वर्ग को बढ़ावा देने के लिए 70000 करोड़ रूपए का पैकेज. CAMPA फण्ड का सही उपयोग करके रोजगार को बढ़ावा देना इसके लिए 6000 करोड़ की मदद.
- NABARD के माध्यम से देश के किसानों के लिए 30000 करोड़ additional emergency working capital funding. ₹ 2 lakh crore concessional credit to boos 25 million farmers in India through किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम.
प्रधानमंत्री आत्म निर्भर भारत योजना – भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 चीजों की आवशयकता है – प्रणाली, अर्थव्यवस्था, आधारिक संरचना, जन्संख्याकी, मांग और आपूर्ति (system, economy, better infrastructure, demography, Demand and Supply chain)
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Atmanirbhar Bharat Angiyan Part 1 2 3 4 – Download pdf here
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Sar Mujhe Lon chahie mein bahut sari Baat Nahin main Kai bar Mathura chalaya Gaya hun lekin Meri Puja tarikh mein nahin karta Humne Bank Mein Chale Jaenge Mein Halki 15000 rupay kamata hun Jaise Mere ko Lon chahie main thoda kar Jana isliye Mujhe Lon kar sakta hai mujhe Lon chahie lekin